Budget 2025: किसानों ने प्री-बजट बैठक में सस्ता लोन, कम टैक्स, PM Kisan राशि दोगुनी करने की मांग की
Budget 2025: किसानों ने सरकार से सस्ता लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराने, कम टैक्स लागू करने और पीएम-किसान (PM Kisan) आय सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया.
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ बैठक की. इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराने, कम टैक्स लागू करने और पीएम-किसान (PM Kisan) आय सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया.
बैठक में दो घंटे तक अलग-अलग प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीतिक निवेश जैसी कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने पर विचार किया गया. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त और कृषि मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.
किसानों की ये मांग
भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया. किसानों की मुख्य मांगों में कृषि लोन पर ब्याज दर को 1% तक कम करना और वार्षिक पीएम-किसान (PM Kisan) किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल था.
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कीटनाशक पर GST में कटौती
पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशक पर जीएसटी (GST) को 18% से घटाकर 18% करने का अनुरोध किया.
जाखड़ ने राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए चना, सोयाबीन और सरसों जैसी विशिष्ट फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 8 वर्षों के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपये की लक्षित निवेश रणनीति का प्रस्ताव रखा.
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MSP पर व्यापक समीक्षा की मांग
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र की व्यापक समीक्षा की मांग की. उन्होंने कहा कि एमएसपी की गणना में भूमि किराया, कृषि मजदूरी और कटाई के बाद के खर्चों को शामिल करना चाहिए.
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